प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

    भारताला डिजिटली सक्षम समाज बनविणे आणि देशाला ज्ञान अर्थव्यवस्थेत बदलणे ह्या महत्वाकांक्षी उद्देशाने सरकारने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सुरु केला आहे. ह्या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे नागरिकांना विविध इगवरनेन्स प्रकल्पांशी जोडणे, निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करुन घेणे, ज्यामुळे नागरिकांचा सहभाग वाढेल आणि शासनाला जबाबदारीने काम करावे लागेल. डिजिटल भारत कार्यक्रमाचे यश तेव्हाच दिसेल जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल सेवा आणि तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता आणि संधी मिळेल, मग ते भारतात कुठेही असो आणि त्यांची सामाजिक परिस्थिती कशीही असो. ह्या सर्व उपक्रमांच्या यशासाठी ग्रामीण क्षेत्रासहित संपूर्ण भारतभर डिजिटल साक्षरता असणे महत्वाचे आहे. 

• उद्देश 

    ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे विविध केंद्र शासित प्रदेश व राज्यात ग्रामीण भागातील सहा कोटी नागरिकांना, एका कुटुंबातील एक व्यक्ति अशा पद्धतीने, ४० टक्के ग्रामीण कुटुंबांना, डिजिटली साक्षर करणे. ग्रामीण भागातील लोकांना संगणक किंवा डिजिटल उपकरणे (टॅब्लेट स्मार्ट फोन) कसे वापरावे, इमेल पाठवणे आणि वाचणे, इंटरनेट वापरणे, सरकारच्या सेवा वापरणे, माहिती शोधणे, डिजिटल पेमेन्ट करणे इत्यादी शिकवून त्यांना सक्षम बनविण्याचा उद्देश ह्या योजनेचा आहे. ह्यामुळे त्यांना माहिती तंत्रज्ञान आणि संबंधित अॅप्लिकेशन, प्रामुख्याने डिजिटल पेमेन्ट वापरुन राष्ट्रनिर्माणात हातभार लावता येईल. ह्या योजनेमुळे डिजिटल डिव्हाइड कमी होईल कारण ही योजना ग्रामीण भागातील लोकांसाठी आहे. ह्या योजनेत समाजातील उपेक्षित घटक जसे अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) दारिद्रय रेषेखालील घटक (बीपीएल) महिला, दिव्यांग आणि अल्यसंख्यांक समाविष्ट आहेत.

• योजनेची व्याप्ती 

    ही योजना देशातील फक्त ग्रामीण भागात लागू होईल. देशात ही योजना प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी एकूण ग्रामीण कुटुंबांच्या संख्येवर आधारित राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश निहाय लक्ष्य परिशिष्ट I मध्ये दिले आहेत. राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश निहाय दिलेली लक्ष्य सूचक आहेत आणि राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीनुसार ही लक्ष्य वाढवता येतील. ज्या पंचायती शहरी भागात येतात त्या ह्या योजनेत सहभागी होऊ शकत नाही. ह्या पंचायतींना उद्योग, संस्थांच्या सामाजिक निधीतून मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे. 

ही योजना भारतभर लागू करण्यासाठी ग्राम पंचायत केंदित पद्धत वापरली जाईल. सर्व 2.50 लाख ग्राम पंचायतींना लक्ष्य दिले जाईल, आणि त्याचा नियमितपणे आढावा घेतला जाईल. साधारणपणे प्रत्येक ग्राम पंचायतीसाठी 200-300 लाभार्थींचे लक्ष्य परिकल्पित आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा, लोकसंख्या, स्थानिक आवश्यकत्तांचा विचार करून दंडाधिकाच्याच्या अध्यक्षेत जिल्हा इगवरनेन्स संस्था प्रत्येक ग्राम पंचायतीसाठी लक्ष्य ठरवेल. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनेखालील गावांना संपूर्णपणे डिजिटली साक्षर बनविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

• पात्र कुटुंब

कुटुंबाची व्याख्या म्हणजे एक कुटुंब प्रमुख, बायको अथवा नवरा, मुले आणि आईवडील. ज्या कुटुंबात एकही सदस्य डिजिटली साक्षर नाही अशी सर्व कुटुंब ह्या योजनेसाठी पात्र असतील.

• प्रवेश निकष

1. लाभार्थी डिजिटली साक्षर नसला पाहिजे
2. प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक कुटुंबातून एक व्यक्ति पात्र असेल
3. वयोमर्यादाः 14 - 60 वर्ष

• कोणाला प्राधान्य दिले जाईल

1. स्मार्टफोन न वापरणारे, अंत्योदय कुटुंब, महाविद्यालयात न गेलेले, प्रौढ साक्षरता अभियानातील सहभागी
2. नववी ते बारावी मधील शाळकरी मुले जी डिजिटली साक्षर नाहीत, जर त्यांच्या शाळेत संगणक प्रशिक्षण उपलब्ध नसेल तर
3. एससी, एसटी बीपीएल, महिला, दिव्यांग आणि अल्पसंख्याकांना प्राधान्य दिले जाईल

• प्रशिक्षण केंद्र

ऑनलाइन डिजिटल सेवा व्याळा

स्टेट बँक ऑफ इंडिया

ग्रामपंचायतच्या समोर

९९७५८३९९७५