Online Digital Seva

  ‘जनधन’चे फायदे दीर्घकालीन 'जनधन'चे काम कसे होते? शहरी भागांत वॉर्ड आणि ग्रामीण भागांत खेड्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची लीड बँक त्या भागातील अन्य बँकांना कामाचा परिसर वाटून देते. त्यामुळे कुठल्या बँकेने कुठल्या परिसरातील कुटुंबापर्यंत पोहोचायचे हे निश्चित केले आहे. त्यानुसार गेले पाच महिने सरकारी बँका शहरांत-गावांत लोकांची 'झीरो बॅलन्स'ची जनधन खाती उघडत आहेत. बँकांच्या शाखांमध्ये खाते काढता येते. जिथे शाखा नाहीत तिथे बँकेचे 'बिझनेस करस्पॉण्डंट' (बीसी) गावांमध्ये जाऊन कुटुंबातील एका सदस्याचे प्रामुख्याने महिलेचे खाते काढतात. आमच्या बँकेने महिला बचत गट, कॉर्पोरेट एजंटची (बीसी) मदत घेतली आहे. पहिला टप्पा २६ जानेवारीला पूर्ण करायचा आहे. सध्या सर्व्हेचेही काम सुरू असून तो पूर्ण झाला की नेमकी किती खाती काढणे बाकी आहे हे समजेल. योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित खाती उघडली जातील. पूर्वीची 'झीरो बॅलन्स' खाती व 'जनधन'मध्ये फरक काय? बँकांसाठी 'झीरो बॅलन्स' हे प्रॉडक्ट आहे. आमच्या बँकेचे 'लोकबचत' नावाचेही झीरो बॅलन्स प्...

  सामाजिक अर्थसहाय्य योजनाः  निराधार, गरिबांसाठी जगण्याचे बळ      स्वावलंब हा स्वाभिमानाचा मंत्र आहे. समाजातील निराधार, अपंग, वयोवृद्ध गरिबांना जगण्यासाठी कुणासमोर हात पसरण्याची आवश्यकता भासू नये. तसेच त्यांचे आयुष्य हे स्वावलंबी असावे यासाठी शासनामार्फत सामाजिक अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येतात. या योजना राबवून अधिकाधिक गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचविण्यात रायगड जिल्हा प्रशासनाने चांगली कामगिरी बजावली आहे. एकीकडे सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचा लाभ 27 हजार 717 लाभार्थ्यांना दिला जात आहे. तर केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन विमा योजना, अटल पेन्शन योजना या योजनांमधून 4 लाख 17 हजार 660 लोकांना सामाजिक विमा व पेन्शन योजनेत सामावून घेतले आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विशेष सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत या योजना राबविण्यात येतात. त्यात मुख्यतः इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय कुटूंब अर्थसहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार अनु...

प्रधानमंत्री जन धन योजना किंवा पीएमजेडीवाय .  व्यक्ती कोणतीही बँक शाखा किंवा बँक मित्रा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या संबंधित बँकेत खाते उघडू शकतात. प्रधानमंत्री जन धन योजनेंतर्गत व्यक्ती शून्य समतोल खाते उघडू शकतात.      प्रधानमंत्री जन-धन योजनेअंतर्गत ग्राहक सरकारी बँकांप्रमाणेच, खासगी बँकांमध्येही जनधन अकाऊंट सुरु करु शकतात. जर ग्राहकाच बचत अकाऊंट असल्यास त्यालाही जनधन खात्यामध्ये बदलता येऊ शकते. जनधन खातं कसं सुरु करायचं आणि बचत खातं जनधन खात्यात कशाप्रकारे बदलायचं या दोन्ही प्रक्रिया सोप्या आहेत.  जनधन खातं सुरु करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र - - आधार कार्ड - पॅन कार्ड - ड्रायव्हिंग लायसन्स - वोटर आयडी कार्ड - पासपोर्ट - मनरेगा जॉब कार्ड कोणतंही बचत खातं जनधन खात्यात करण्यासाठी, बँकेत जाऊन एक फॉर्म भरावा लागेल. त्यानंतर आपल्या खात्यासाठी  RuPay कार्डसाठी अर्ज करावा लागेल. फॉर्म बँकेत सबमिट केल्यानंतर बचत खातं जनधन खात्यात बदललं जाईल. - जनधन खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर व्याजाची सुविधा - खातेधारकाला निशुल्क मोबाईल बँकिंगची सुविधा मिळते - जनधन खातेधारक आपल्या खात्...

     भारताला डिजिटली सक्षम समाज बनविणे आणि देशाला ज्ञान अर्थव्यवस्थेत बदलणे ह्या महत्वाकांक्षी उद्देशाने सरकारने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सुरु केला आहे. ह्या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे नागरिकांना विविध इगवरनेन्स प्रकल्पांशी जोडणे, निर्णय प्रक्रियेत त्यांना सहभागी करुन घेणे, ज्यामुळे नागरिकांचा सहभाग वाढेल आणि शासनाला जबाबदारीने काम करावे लागेल. डिजिटल भारत कार्यक्रमाचे यश तेव्हाच दिसेल जेव्हा प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल सेवा आणि तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता आणि संधी मिळेल, मग ते भारतात कुठेही असो आणि त्यांची सामाजिक परिस्थिती कशीही असो. ह्या सर्व उपक्रमांच्या यशासाठी ग्रामीण क्षेत्रासहित संपूर्ण भारतभर डिजिटल साक्षरता असणे महत्वाचे आहे.  उद्देश       ह्या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे विविध केंद्र शासित प्रदेश व राज्यात ग्रामीण भागातील सहा कोटी नागरिकांना, एका कुटुंबातील एक व्यक्ति अशा पद्धतीने, ४० टक्के ग्रामीण कुटुंबांना, डिजिटली साक्षर करणे. ग्रामीण भागातील लोकांना संगणक किंवा डिजिटल उपकरणे (टॅब्लेट स्मार्ट फोन) कसे वापरावे, इमेल पाठवणे आणि वाचणे, इंटरनेट...